शासन निर्णय धाब्यावर बसवून केल्या जाणाऱ्या रस्त्याला तात्काळ स्थगिती देऊन बेजबाबदार वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा. सामाजिक कार्यकर्ते योगेश तांडेल यांची मागणी

एकाच रस्त्याच्या दोन निविदा, ग्रामसेवकांच्या बोगस सह्या, शासन निर्णयांना केराची टोपली

कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी यांची 22 लाख 51 हजार एवढ्या रकमेची निविदा

तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत  1 कोटी 72 लाख 78 हजार एवढ्या रकमेची दुसरी निविदा 

ओरोस / प्रतिनिधी 

 वेंगुर्ले तालुक्यातील खानोली कोंडूरा ते येरम लिंगाचे देवालय या एकाच रस्त्याच्या दोन निविदा काढून व शासन निर्णय धाब्यावर बसून केल्या जाणाऱ्या या रस्त्याला तात्काळ स्थगिती देऊन एप्रिल 2018 पासून संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून सुद्धा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते योगेश तांडेल यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

     13 एप्रिल 2018 रोजी वायंगणी ग्रामपंचायतीने ग्रा.प.च्या नोटीस बोर्डावर जाहीर सूचना लावून कोंडूरा लिंगदेवालय ते मुणनकर घरापर्यंत रस्ता लांबी सुमारे 400 मीटर याप्रमाणे रस्त्याची नोंद ग्रा.प दप्तरी करण्याकरता जाहीर हरकती मागविल्या होत्या त्या अनुषंगाने मी दिनांक 26 एप्रिल 2018 रोजी वायंगणी ग्रामपंचायतीकडे लेखी अर्ज सादर करून ग्रामपंचायत दप्तरी रस्ता नोंद करताना नियोजित रस्त्याचा नकाशा तयार होऊन संबंधित जमीनदारांची जमीन संपादित होणे कायदेशीर रित्या गरजेचे आहे जमीनदारांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदलाही मिळेल तसेच ग्रामपंचायत दप्तरी रस्ता नोंद करताना जमीन मालक व कुळांच्या जमिनी कायदेशीर बाबी पूर्ण करून घ्याव्यात असे ग्रामसभेमध्ये ठराव ही झालेले आहेत त्यामुळे सदर रस्त्याच्या ग्रा.प नोंदीसाठी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता होणे अत्यावश्यक आहे असे नमूद करून लेखी अर्ज सादर केला होता परंतु सर्व शासन निर्णय धाब्यावर बसवून सदर रस्त्यावर 800 मीटरच्या कामाची कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी यांचे कडून 22 लाख 51 हजार एवढ्या रकमेची निविदा जिल्हा वार्षिक योजना पर्यटन अंतर्गत 30 जानेवारी 2019 रोजी करण्यात आली परंतु त्याच दरम्यान याच रस्त्या करिता 11 जून 2019 रोजी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली या मध्ये 400 मीटर अंतर वाढवून एकूण 1200 मीटर रस्त्याच्या कामासाठी 1 कोटी 72 लाख 78 हजार एवढ्या रकमेची दुसरी निविदा काढण्यात आली.

शासनाच्या नियमानुसार शासनाचा कोठ्यावधी रुपये निधी खर्च करून केल्या जाणाऱ्या रस्त्याची जागा कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून संपादित करणे आवश्यक असताना सुद्धा शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून या एकाच रस्त्यासाठी दोन निविदा प्रक्रिया केल्या गेल्याने याबाबत संबंधित सर्व कार्यालयांकडे रीतसर अर्ज सादर करून बेकायदेशीर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी वेळोवेळी केलेली आहे.

या नियमबाह्य व चुकीच्या कामाविरोधात मी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन वेळा उपोषण करून शासनाचे याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. यावेळी कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था सिंधुदुर्ग यांनी 1700 मीटर लांबीच्या पुढील रस्त्याची जागा शासनाच्या नियमानुसार कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येईल असे लेखी पत्र मला उपोषणाच्या वेळी दिले होते परंतु त्यानंतर देखील त्यांनी राजकीय दबावापोटी पुन्हा एकदा सर्व नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीर रस्त्याचे काम हाती घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

माहितीच्या अधिकारामध्ये प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या रस्त्याची एकूण लांबी ही 1700 मीटर असून त्यापुढील अन्य कुठलीही जागा शासनाच्या नियमानुसार अद्याप पर्यंत संपादित केलेली नसल्याचे दिसून येते.

कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था सिंधुदुर्ग यांचेकडून करण्यात आलेल्या ट्रांजेक्ट वॉक अहवालावर ग्रामसेवक यांच्या बोगस सह्या करण्यात आलेला आहे तसेच अल्पवयीन मुलांच्याही सह्या यामध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत.

सदर रस्त्याची जागा कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून संपादित केलेली नसताना सुद्धा सदरचा ट्रांजेक्ट वॉक संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुठल्या शासन निर्णयाच्या आधारे केला असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्ता करत असताना तेथील लोक वस्ती ही सर्वसाधारण क्षेत्रात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी क्षेत्रात 250 पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे असे शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करून घ्यावी खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येऊ नये याबाबत पुनश्च खात्री करण्यात यावी असे शासन निर्णया मध्ये स्पष्ट नमूद करण्यातआलेआहे.

तसेच सदर क्षेत्र हे सीआरझेड 1 मध्ये समाविष्ट होत असून त्या ठिकाणच्या जमिनी या माड बागायतीच्या व कुळ कायद्याच्या आहेत.

तसेच ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं.22. 23 व 24 मध्ये ग्रामपंचायतीने मालमत्तांच्या (रस्ते व जमिनी खेरीज करुन स्थावर मालमत्ता रस्ता / जमिनी) नोंदी घेताना / करताना लागणा-या जमिनीच्या 7/12 उतारामधील सर्व जमिन मालकांचे बक्षीस पत्र / दानपत्र/ खरेदीखत घेवून ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेच्या मान्यतेने सदर नोंदी घेणे आवश्यक आहेत स्थानिक स्वराज्य संस्थाना शासनाकडून मिळणा-या विविध योजनेअंतर्गत अनुदानातून जी विकास कामे मंजूर होतात अशा विकास कामांच्या जमिनी /मालमत्ता निर्विवादपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नावे महसूल कडील 7/12 सदरी नोंद असणे क्रमप्राप्त आहे. असे शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तरी देखील शासन निर्णय धाब्यावर बसवून शासनाच्या करोडो रुपयाची उधळपट्टी करून बेकायदेशीर केल्या जाणाऱ्या रस्त्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी साहेब, कोकण आयुक्त साहेब कोकण भवन, मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग, मा. मुख्यमंत्री मंत्रालय मुंबई, मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा व संबंधित खात्याकडे लेखी निवेदने सादर केलेली आहेत सदर सर्व अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत.

सदर नियमबाह्य व बेकायदेशीर रस्ता प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन त्यांचे वर शासन नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व या नियमबाह्य कामाला तात्काळ स्थगिती देऊन शासनाच्या निधीची होणारी उधळपट्टी थांबविण्यात यावी असे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना सादर केलेल्या निवेदनात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश तांडेल यांनी म्हटले आहे.

-----------------------------------------------------------------

🌎🌎 नवप्रभात NEWS 🌎🌎

          🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

🟨✒️ नवप्रभात NEWS साठी

 संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा व तालुका पातळीवर प्रतिनिधी नेमणे आहे.

                📝📝📝📝📝

🟨✒️पत्रकारितेची व जनसंपर्काची आवड असलेल्या युवक युवतींना प्राधान्य.

                  🌐🌐🌐🌐🌐

🟨✒️संपूर्ण महाराष्ट्र व गोव्यात वृत्तांकन करण्याची संधी

                           🌈🌈🌈🌈🌈

🟨✒️संपर्क 'नवप्रभात पब्लिसिटी' 9552296922